राष्ट्रीय क्रीडा दिवस

 

नमस्कार! 

आजच्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या तुम्हाला सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा !

खरंतर खेळ आणि आपलं अगदी लहानपणापासूनच घट्ट जोडलेलं असतं. आपण सगळेचजण लहानपणापासूनच वेगवेगळे खेळ खेळत असतो पण असे ही काही जण असतात ज्यांच्यासाठी खेळ हा फक्त  स्वतःच्या आनंदासाठी खेळण्याचं साधन नसून तो खेळ ही त्यांची करिअरची वाट बनून जाते. आणि त्यातूनच नवनवीन खेळाडू तयार होत असतात जे क्रीडाक्षेत्रात स्वतःचं मोलाचं योगदान देतात. हरिवंशराय बच्चन यांच्या काही ओळी मला आठवतात,

कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती,

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती! 

आणि ह्या ओळींना सार्थ ठरवणारी कामगिरी भारताच्या क्रीडापटूंनी करून दाखवली. ह्यावर्षीच्या म्हणजेच २०२४ ऑलिंपिक्स मध्ये आत्तापर्यंत भारतीय क्रिडापटूंनी आपले सर्वस्व पणाला लावून ६ पदकं आपल्या नावावर केली आहेत.  आणि म्हणूनच आजचा दिवस हा 'ऑलिंपिकवीरांची' म्हणजेच अशा क्रीडापटूंची आठवण काढल्याशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही ज्यांनी भारताचे नाव जगभरात उंचावले आणि म्हणूनच त्यांच्याप्रतीची कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा छोटासा प्रयत्न!

राष्ट्रीय क्रीडा दिवस हा दरवर्षी  २९ ऑगस्ट रोजी  हॉकीपटू मेजर ध्यानचंद यांच्या जयंती दिवशी  भारतामध्ये साजरा केला जातो. हा दिवस १९२८, १९३२ आणि १९३६ मध्ये भारतासाठी ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारे हॉकीपटू मेजर ध्यानचंद सिंग यांचा वाढदिवस आहे. त्यांच्या ह्या अलौकिक कार्यासाठी त्यांना येणाऱ्या पिढ्यांनी ही कायम लक्षात ठेवावे आणि त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन भविष्यात ही अनेक क्रीडापटू असे घडावेत असा ह्या मागचा उद्देश आहे. आता ऑलिंपिक स्पर्धा आणि भारत यांचं नेहमीच एकमेकांशी गहिरं नातं राहिलेलं आहे. भारतात अनेकांच्या डोळ्यांत ऑलिंपिक्स च्या सुवर्णपदकाला गवसणी घालण्याचं स्वप्न आजही दिसतं. भारताला ऑलिंपिक्स मध्ये सर्वात पहिल्यांदा म्हणजेच १९५२ साली कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव ह्यांनी पुरुषांच्या फ्रीस्टाइल बँटमवेट प्रकारात कांस्य पदक मिळवून दिले. तसंच २००० साल च्या ऑलिंपिक खेळांमध्ये, कर्णम मल्लेश्वरी ही ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी भारताची पहिली महिला ठरली. तेव्हापासून जी परंपरा सुरू ती अगदी आजतागायत टिकली आहे. नीरज चोप्रा, मीराबाई चानू, पि.व्ही. सिंधू ते अगदी आत्ता याच वर्षी पार पडलेल्या पॅरिस ऑलिंपिक मध्ये मनू भाकर, सरबजोत सिंग, स्वप्नील कुसळे, इत्यादी क्रीडापटूंनी हा समृद्ध वारसा सुरू ठेवल्याचे पहायला मिळते. 

भारतामध्ये खेळासाठीची जिद्द आपल्याला अनेकांमध्ये पाहायला मिळते आणि त्यामुळेच पॅरालिम्पिक स्पर्धेतही भारतातील विविध खेळाडू आपल्याला उमेदीने सहभागी होताना दिसतात. मुरलीकांत पेटकर यांनी १९७२ मध्ये पुरुषांच्या 50 मीटर फ्रीस्टाइल प्रकारात भारताला पहिले सुवर्णपदक मिळवून दिले. २०२४ हे वर्ष तर क्रीडाप्रेमींसाठी पर्वणीच ठरलेली आहे. ऑलिंपिक्स मधील कामगिरी सोबतच भारताने क्रिकेटच्या दुनियेतला एक महत्वपूर्ण किताब म्हणजे ' टी-ट्वेंटी विश्वकप' देखील आपल्या नावे केला आणि हे सुवर्णक्षण आजही प्रत्येकाला आनंदून टाकतात. 

आज क्रीडा दिनाच्या दिवशी ह्या साऱ्याचा आढावा घेताना असं लक्षात येतं की भारताला खेळाची एक समृद्ध पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. इथे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच खेळ खेळायला, पहायला, त्याचा आनंद लुटायला आवडतो आणि हेच येणाऱ्या पिढ्यांना खेळांची गोडी लावतोय. इथे सचिन तेंडुलकर , विराट कोहली , महेंद्र सिंह धोनी, पी.व्ही.सिंधू, सायना नेहवाल हे भारतीय खेळाडूच नाहीत तर मेस्सी, रोनाल्डो, गेल असे अनेक भारताबाहेरील खेळाडू देखील त्यांच्या खेळातील प्राविण्याने भुरळ पाडतात. इथे खेळाच्या दुनियेतल्या अनेक उच्च किताबांना गवसणी घालण्याचं स्वप्नं, ध्येय अनेकांच्या मनात आहे फक्त त्यांना गरज आहे प्रोत्साहनाची‌. प्रत्येक खेळाडूला त्याचा विश्वास वाढवणारा एक प्रोत्साहनाचा हात त्यांच्या पाठीवर हवा असतो आणि तोच विश्वास आपण आपल्या भारत देशासाठी खेळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूवर दाखवला तर येणाऱ्या काळात असे अनेकानेक खेळाडू घडतील. यशस्वी खेळाडू जे मेडल प्राप्त करतात अशांची आपण दखल घेतोच पण त्यापलीकडे जाऊन इच्छा, चिकाटी आणि परिश्रमाच्या जोरावर ऑलिंपिक सारख्या मोठ्या प्लॅटफाॅर्मवर जाऊन भारताचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पण काही कारणाने मेडल हुकलेल्या ही प्रत्येक खेळाडूचं कौतुक आपण करू शकलो तर यश आणि अपयशाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन आपण खेळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडू ला मान प्राप्त होईल‌. ज्याने त्यांना धीर मिळेल, त्यांची उमेद वाढेल, आत्मविश्वास वाढेल आणि येणाऱ्या काळात क्रीडाक्षेत्र उत्तरोत्तर समृध्द होत जाईल. त्यामुळे आपल्यातल्या ही खेळाडू ला नेहमी जीवंत ठेऊयात आणि आपल्या आजूबाजूच्या प्रत्येक खेळाडूला प्रोत्साहन देऊन आपलं क्रीडाक्षेत्र प्रतीचं महत्वाचे योगदान नोंदवूयात ! 

-Manali Deshpande

"नीट" चा निकाल नीटनेटका ?

तारीख ४ जून,२०२४ - भारताचं पुढील ५ वर्षाच्या भविष्याचे चित्र उभं राहील, जेव्हा लोकसभेच्या निवडणूकीचा निकाल लागला. पण त्याच दिवशी लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारात हरवलं, जेव्हा त्यांचा एक अनपेक्षित NEET UG परिक्षेचा निकाल लागला. हा. निकाल अनपेक्षितच होता. म्हणजे ज्या परीक्षेला कधीतरी पैकीच्या पैकी मार्क मिळवणारी मुलं असायची, तिथे ह्या वर्षी चक्क एक-दोन नव्हे, तर 67 मुलांना पैकीच्या पैकीच गुण मिळाले. एकाच परिक्षा केंद्रांत 6 विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण, काही मुल उशिरा पोहोचली म्हणून त्यांना ग्रेस मार्क्स देणं, बिहार पेपर चोरीची घटना घडणं, सगळंच अगदी अनपेक्षित, आश्चर्यकारक !!

त्यानंतर काही विद्यार्थी सुप्रीम कोर्टात गेले, २५ हुन अधिक लोकांना पकडण्यात आलं, आपल्या राष्ट्रपतींनी त्यांच्या भाषणात ह्या घोटाळ्याचा उल्लेख केला, पण काही फरक पडलेला दिसत नाही.  दोन आठवड्यांपूर्वी प्राध्यापक पदासाठी घेण्या घेण्यात येणारी NET परीक्षा पेपर झाल्या नंतर त्याच्यात सुद्धा अनियमितता आढळून आली म्हणून रद्द करण्यात आली. त्यानंतर घेण्यात येणारी NEET PG परिक्षा सुद्धा रद्द केली, ती पण परिक्षेला २४ तास पण राहिले नसताना. ह्या सगळ्या परीक्षा होतात  National Testing Agency (NTA) या सरकारी संस्थेच्या देखरेखी खाली. हा प्रकार काही पहिल्यांदा घडत नाहीये. मागच्या ७ वर्षात पेपरफुटीची ७० प्रकरणं झाली आहेत, ज्या मध्ये १.७  कोटीहून जास्ती युवकांचं भविष्य असंच अंधारात हरवलं आहे. 

ह्या सगळ्याचा त्रास होतोय तो त्या मेहनती आणि योग्य विद्यार्थ्यांना, जे आपले कित्येक महिने, वर्ष घालवतात, त्यांची स्वप्ने पूर्ण करायला,  पण पदरी येते, ती निराशाच. चूक त्यांची नाहिये, मेहनत घेण्यात ते कुठेही कमी पडले नाहिये, चूक आहे ती ह्या व्यवस्थेची, जी पैसे खाऊन बसली आहे. ह्या सगळ्या व्यवस्थेचा जर सगळ्यात जास्ती कोणाला फायदा होतो, तर ते परिक्षांसाठीचं कोचिंग क्लासेसचे व्यावसायिक,  जे ह्याच मुलांच्या पालकांकडून अमाप पैसे घेतात. हे अक्षरशः एक मार्केट झालं आहे जिथे यशाचं आमिष दाखवून मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना आकर्षित केलं जातं, स्वतःच्या 'कंपनी' कडे.  हे पालक आणि मुलं या क्लासेस कडे आकर्षित होतात, ते वाढलेल्या स्पर्धेमुळे. मुलांना शाळेत असल्या पासूनच अमूक कोचिंग तमुक क्लास लावले जातात, बऱ्याच वेळेला त्या मुलांची इच्छा नसताना सुद्धा त्या मुलांना बऱ्याच वेळेला माहीत सुद्धा नसतं, की त्यांना काय करायचय, काय बनायचय, पण ह्या वाढलेल्या स्पर्धमुळे त्यांना बळजबरीने ह्या परीक्षांच्या फेऱ्यात ढकललं जातं. आणि मग ह्याचा फायदा उचलतात हे कोचिंग क्लासेस, जे ह्या परिक्षांचा, आणि पर्यायाने शिक्षणाचा बाजार मांडतात. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी ह्या परिक्षा देतात,पण सीट, काही हजारच असतात. मग प्रवेश मिळण्याच्या भीती पोटी हे पालक आणि मुलं फसतात ह्या कोचिंग क्लासेस च्या 'गॅरंटिड सक्सेस' च्या आमिषा मध्ये. कोटा सारखी शहरं फॅक्टरी बनले आहेत, जिथे विद्यार्थ्यांमधील गुण न हेरता, त्यांचं एखाद्या असेंब्ली लाइन वर मास प्रोडक्शन चालू आहे,  त्यांना डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवण्यासाठी.

मग ह्या स्पर्धेच्या जगात जर एखाधा परिक्षेत अपयश आलं; तर त्या अपयशाच्या भीतीने आत्महत्या करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत आहे. आता तर ह्या वाढलेल्या स्पर्धेचा ताण अगदी शाळकरी मुलांवर दिसायला लागलाय. म्हणूनच की काय आपल्या सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांचं ओझ कमी करण्यासाठी सगळे विषय एकाच पुस्तकात समाविष्ट केले आहेत, ज्याने करून त्यांची दप्तरं हलकी होतील. पण त्याने त्यांच्या मनावरचा ताण आणि भीती कमी होणार आहे का? ते आपल्याला मोजता यायचं नाही, कारण, जसं थ्री इंडियटस् मधला रँचो म्हणतो तसं, दुदैवाने मेंदुवरचं प्रेशर मोजण्याचं यंत्र आपल्याला बनवता आलेलं नाही. बालपण, हे निरागसतेचं प्रतिक असतं, आणि बालपणाचा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे शाळा. पण आता मात्र याच निरागस मुलांची शाळा ही शिक्षणातल्या गैरप्रकारांची बाराखडी गिरवते आहे. मुलांच विकास करण्याऐवजी ह्या शाळा, ज्यांना राजकारण्यांनी, व्यवसायिकांनी फक्त त्यांच्या उत्पन्नाचं स्त्रोत बनवून ठेवलय, शाळेच नाव मोठं करण्यावर लक्ष देतात, आणि त्यासाठी ते चुकीच्या पद्धतींचा वापर करत आहेत. पैसे घेऊन मुलांना पास करणं, पबलिसिठी साठी बोर्डाच्या परिक्ष मध्ये गैरप्रकार असतील, आणि अजून किती तरी, ज्याची आपल्याला कल्पना सुध्दा नसेल. दुसऱ्या बाजूला, काही शाळा मुलांकडे बिलकुल लक्ष देत नाहीत त्यांना अक्षरशः वाऱ्यावर सोडून देतात.  मुलांना काय करावं, कसं करावं काहीच समजत नाही. आणि ह्या अश्या दोन्ही वातावरणांमध्ये वाढलेली मुलं बऱ्याच वेळा पुढे जाऊन ह्या घोटाळ्यांमध्ये, गैरप्रकारां मध्ये सामील होतात किंवा त्याला बळी पडतात.

विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिकूल अश्या ह्या वातावरणामध्ये जेव्हा हे असे घोटाळे घडतील, तेव्हा ह्या सगळ्यांतून वाट काढणाऱ्या त्या मेहनती मुलांनी काय करायचं? आणि NEET सारख्या परिक्षा, ज्या ह्या देशाचे डॉक्टर घडवतात, त्यात जर असे घोटाळे झाले, तर हे देशाची आरोग्यव्यवस्था पोकळ नाही का करणार? येणाऱ्या काळात अश्या परिक्षांमध्ये पेपरफुटी, घोटाळे ह्यांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी कडक कायदे व त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. असं नाही झालं, तर ह्या येणाऱ्या अपयशामुळे वाढणाऱ्या नैराश्याला आणि आत्महत्यांना जबाबदार कोण? ही व्यव्यवस्था, हे कोचिंग क्लासेस की ही स्पर्धा?

-Ashmit Gupte 

How do Psychological and Economic Factors Influence Consumption and Affect Saving Habits?

Keynes's psychological law of consumption states that "the income increase into the economy definitely increases consumption, which is why consumption is a function of income, but the law also says that as income increases, consumption increases, but at a slower rate than income", It means our consumption is influenced by our income, but do you know that other things also influence our consumption?

As we know,  For driving economic growth,consumption is a fundamental aspect of human life. Consumption refers to the use or expenditure of goods and services by households, individuals, and organizations to satisfy their economic, social, and psychological needs and wants. But have you ever wondered why we consume the things we do? Consumption is based on need or is influenced by other factors like psychology, marketing, policy, etc.? Can consumption affect saving habits?

Let's explore the answers to such questions.

The most important factor behind consumption is psychological factors . Consumer's psychology prominently influences their consumption. Psychological factors such as addiction, habit, social norms, peer pressure, mood, emotions, social environment and self-esteem etc. For incidence, diamonds are not essential for life but to enhance self-image or to maintain social identity or status, consumers may purchase the product.  When we see a shopping mall, we do some shopping  it means our physical and social surroundings influence consumption. Social media is influencing our consumption patterns nowadays. Also positive or negative feelings towards the product or service. Framing effects means presentation of economic information (e.g., prices, discounts) can influence consumer perceptions. The economic aspect is a key factor in consumption. Limitation of resources or products can increase desire and perceived value. The price of a product affects the consumption of consumers; price changes affect consumer behavior, including substitution and demand elasticity; switching to an alternative due to a price change. Tactics is market strategy which significantly influences consumption is, Advertising- shapes perceptions, attitudes, and beliefs about products. Branding- creates emotional connections and loyalty. Visual marketing- uses images and videos to evoke emotions and attention. Customer reviews- leveraging social proof and credibility. Free Trial: offering a free trial or sample.

Companies are leveraging this psychology to increase consumption, using various tactics to encourage consumption such as scarcity tactics: create a sense of urgency by offering limited-time offers, exclusive deals, and countdown timers. Creates artificial needs and desires. Companies giving convenience to consumers by offering easy payment options, subscription services, and one-click purchases lead to an increase in consumption. An increase in consumption is significantly affecting saving habits. Reduction in savings rates, less money being saved due to impulse purchases and overspending. Unnecessary consumption focuses on immediate gratification and neglects the  long-term savings goals. Inadequate savings lead to reduced retirement funds and financial insecurity. Overspending and debt leads to financial stress, making it harder to save.

Combination of psychological and economic factors, consumption behavior is influenced  and  unnecessary consumption which affects saving habits. Prioritizing expenditure and avoiding unnecessary consumption leads to an increase in savings habits. Individuals, businesses, and society as a whole can make informed decisions by knowing the psychological and economic tactics behind consumption.

-Shruti Shinde

Union Budget 2024: Navigating India's Path to Development Through Fiscal Discipline and Strategic Investments

The annual budget, which has been referred to as the financial plan of a country in many instances, is actually about social welfare, economic policy, and political desires. The budget is more arithmetical concerning revenues and expenditure; also, it is a story that shows the government’s priorities. As a result, this has become an economic powerhouse on a global scale, with Union Budget 2024 planning for “Viksit Bharat” touching on these areas: agricultural reforms, manufacturing impetus, job creation initiatives, youth skills development programs, support for MSMEs as well as urban infrastructure development.

Its fiscal discipline makes the budget stand out most prominently. Though the current fiscal deficit stands at 4.9%, there are plans to bring it down further to 4.5% next year. In order to ensure balanced fiscal policy and target resources effectively into the preferred sectors while still maintaining fiscal stability. There have been no details regarding how the budgetary approach has been planned, but it can be categorized into four main sets: Garib’, meaning poor people; 'Mahilayen', meaning women; ‘Yuva’, meaning young people; and ‘Annadata’, meaning farmers.

A massive allocation of Rs 1.48 lakh crore towards development is being contemplated. A number of key initiatives include pro-growth fiscal policy, stability in the process of securing India's energy supply as well as its sustainability, which includes a roadmap for energy transition, augmenting electricity storage capacities, the development of nuclear and thermal power technologies, and the introduction of carbon market regulations for heavy industries. Spending on social sector programs such as MGNRGEA, Samagra Shiksha, Ayushman Bharat, old age pension, widow pension, Swasthya Suraksha—all have gone down over the past few years. This is why India’s inequality is notably worse: India is always caught up in abysmal health; poor teaching and learning; living in bad housing without plumbing; malnutrition; high child mortality rates. The middle class, however, remains at the same point of hope and desire for another year. One-third of our population lives less than 100 rupees every day. They are paying for this through regular purchases, thereby subsidizing government through “Aam aadmi,” who pays GST and heavy taxation while only favored ones under the scheme get subsidized. Although it has been widely lauded by many for its simplicity, including a uniform long-term capital gains tax rate of 12.5% on almost all asset classes except unlisted debentures after indexation removal, it has been criticized in some quarters that now seems like an inheritance tax on property transactions.

The portion of the budget that goes to agriculture has remained unchanged at about 3.1 percent of the total budget. From September, the general prices rise by no more than 6%, but food prices in India by June 2024 increase up to 9.4%. According to the World Hunger Index (WHI), which ranks among 125 countries, India still occupies the 111th position. Thus, there is an overall increase in prices of many goods due to rising food inflation. The percentages for flagship programs like Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi have shrunk as a fraction of the total budget through FY25. At the same time, other measures to boost agricultural productivity and efficiency in supply chains are being contemplated. Allocation as targeted under Rs 1.52 lakh crore towards agriculture will be given, while doing away with this program will result in the demarcation of these resources for unproductive use only. To increase yields and fortify resilience to climate vagaries To attain the above objectives entails promotion of new crop varieties, natural farming, and digitization tools for farming, among others. These have played significant roles in safeguarding stable prices and economic welfare.

Indian job creation remains a top priority as the all-India unemployment rate stands at 9.2% in June 2024. The government aims to simplify incentive schemes and strengthen labor-intensive sectors through strategic investments that will enhance employment generation in these areas. A skilled workforce is instrumental in India's leap to a developed economy, and it has provided 2 lakh crore rupees for generating employment to boost employment and skilling through three new schemes, namely, incentives for first-time job seekers, job creation in manufacturing, and employer support. This large investment of Rs. 3 lakh crore being made by the government in women and girls testifies to its concerns toward social welfare. These have been campaigns for increasing female labor force participation, empowering women with relevant skills and opportunities, and thus helping drive economic growth. Infrastructure is a prime driver of growth, and major investments are marked for creating more transportation networks, mainly rural connectivity, enhancement of water resources management, and disaster mitigation.

It's pretty evident that India really stands at the crossroads.It is the leveraging of this demographic dividend that shall surely set India firmly on the global scene. Union Budget 2024 would present a roadmap for India's march to a developed nation. The fiscal and enterprise commitment goes very well with the vision of Amrit Kaal.

-Harshata Gotephode